(विशाल मोदी) लखनऊ । प्रदेश में कोरोना एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस (एएलएस) ठेका कई राज्यों में भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित कं. को दिये जाने और भ्रष्टाचार से ही कार्य की शुरूआत करने के बावजूद अधिकारियों और सरकार द्वारा संज्ञान ने लिए जाने से एम्बुलेंस कर्मी क्षुब्ध हैं। जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108 व 102 एंबुलेंस कर्मचारी संघ उ. प्र. ने यहां भ्रष्ट कं. को ठेका दिये जाने और प्राइवेट कं. की नियुक्ति को सरकारी बताकर भ्रमित करते हुए धन उगाही किये जाने के विरूद्ध आंदोलन का मन बना लिया है। जिसमें चार सूत्रीय मांगों को लेकर कोरोना योद्धा सम्मान वापस किया जाना, धरना और पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाओं को रोककर हड़ताल किया जाना शामिल है।
जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108 व 102 एंबुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पाण्डेय ने आज यहां प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उक्त जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में ब्लैक लिस्टेड कं. जिकित्सा हेल्थ केयर प्रा. लि. को यूपी में एएलएस एम्बुलेंस का करोड़ों का ठेका दिया गया है। इस कं. के खिलाफ राजस्थान में सीबीआई जांच चल रही है और अन्य राज्यों में इस कं. के खिलाफ आदेश भी हुए हैं। यूपी में ठेका मिलने के बाद जिकित्सा ने कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन भ्रामक तरीके से निकाला है, जिससे अभ्यर्थियों को यह लगेगा कि यह सरकारी नौकरी के लिए है। इसके शीर्षक में लिखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश का आधिकारिक जिससे लोगों को लगता है कि यह सरकार द्वारा निकाला गया विज्ञापन है। इसमें एएलएस में विभिन्न पदों पर नौकरियों के लिए प्रति अभ्यर्थी 20 - 25 हजार रु. भी लिए जा रहे हैं। मामले की शिकायत लिखित और मौखिक रुप से जिम्मेदारों से कई गई, लेकिन कार्यवाही तो दूर कोई आश्वासन तक नहीं मिला है।
हनुमान पाण्डेय ने कहा कि एम्बुलेंस कर्मचारी 2012 से पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। पीएम मोदी जी और सीएम योगी जी ने एम्बुलेंस कर्मियों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया है। इन कर्मचारियों ने कोरोना की जंग में सरकार और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जी जान से सेवा की है। ऐसे कर्मचारियों के बारे में सरकार को जरुर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो एम्बुलेंस कर्मचारी संघ 25 और 26 जून को लखनऊ में धरना देगा। फिर भी सरकार ने मांगें नहीं मानी तो 28 जून पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाओं को रोककर तब तक हड़ताल किया जाएगा, जबतक मांगें नहीं मान ली जातीं।
प्रदेश अध्यक्ष श्री पाण्डेय ने बताया कि चार सूत्रीय मांगों में एएलएस, 102 व 108 कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने (नई कं. जिकित्सा पुराने कर्मचारियों को निकाल रही है और कर्मचारियों का शोषण हो रहा है), सभी एम्बुलेंस कर्मियों का कम से कम बीस लाख का बीमा किये जाने, कर्मचारियों का वेतन सरकार द्वारा तय किए जाने और मिल रहे वेतन में सरकार द्वारा न्याय संगत वृद्धि किये जाने की मांग की गई है।
इस मौके पर प्रदेश महामंत्री बृजेश कुमार, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुशील पांडेय, वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा, प्रदेश मीडिया प्रभारी शरद यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष विनय तिवारी, प्रदेश संगठन मंत्री महेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश उप संगठन मंत्री नीतीश कुमार यादव, प्रदेश प्रवक्ता राघवेंद्र तिवारी, प्रदेश कार्यालय मंत्री गिरजेश कुमार, लखनऊ मंडल प्रभारी सुशील अवस्थी, बस्ती मंडल प्रभारी हरिओम त्रिपाठी, गोरखपुर मंडल प्रभारी प्रदीप यादव, लखनऊ जिला अध्यक्ष सुनील सचान, बस्ती जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पांडेय, जिला अध्यक्ष कुशीनगर रणवीर यादव, बाराबंकी जिला अध्यक्ष योगेश लोधी, जिला उपाध्यक्ष हरदोई लियाकत खान, जिला प्रवक्ता सीतापुर बृजेंद्र, जिला कोषाध्यक्ष हरदोई विवेक मिश्रा, देवीपाटन मंडल प्रभारी रितेश शुक्ला एवं लखीमपुर खीरी जिला अध्यक्ष पवन शुक्ला आदि मौजूद रहे।
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