(अनुराग श्रीवास्तव)
लखनऊ। जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108, 102 एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने उत्तर प्रदेश के भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री को पत्र लिखकर एंबुलेंस पर कार्यरत एएलएस कर्मचारियों को समायोजित करवाने तथा सभी एंबुलेंस कर्मियों को नेशनल हेल्थ मिशन के अधीन करने के बारे में एक पत्र लिखा है। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ को पत्र लिखकर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है।
जीवनदायिनी के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडेय ने कहा है कि एएलएस और सभी कार्यरत एंबुलेंस कर्मचारियों को कंपनी बदलने पर कर्मचारियों को ना बदला जाए एवं पुराने अनुभवी कर्मचारी ही रखे जाएं तथा कंपनी बदलने पर वेतन में किसी भी तरह की कटौती न की जाए। जब गाड़ी सरकारी है तथा कर्मचारी की ट्रेनिंग सरकार के पैसे से होती है तो कंपनी को बीच से हटाकर कर्मचारियों को हरियाणा प्रदेश के भांति नेशनल हेल्थ मिशन के अधीन कर एंबुलेंस का संचालन भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सरकार को करना चाहिए।
हनुमान पांडेय ने कहा कि हम एंबुलेंस कोरोना योद्धाओं को ठेका प्रथा से हटाकर एनएचएम में विलय किया जाए। कोरोना काल में शहीद हुए एंबुलेंस कर्मचारियों के आश्रित को 50 लाख की बीमा तत्काल उपलब्ध कराई जाए तथा जब तक राज्य में कर्मचारियों को नेशनल हेल्थ मिशन के अधीन नहीं किया जाता तब तक कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन ₹18000 प्रतिमाह व महंगाई भत्ता दिया जाए। हनुमान पांडेय ने मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री से करबद्ध निवेदन किया कि ए एल एस कर्मचारियों का समायोजन हो, तथा उन्हें मिल रहे वेतन में किसी प्रकार की कटौती न की जाए।
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