(विशाल मोदी) बस्ती (उ.प्र.) । भारतीय जनता पार्टी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने विधानसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से सहारा द्वारा भुगतान न किये जाने, गन्ना मूल्य भुगतान एवं भानपुर नगर पंचायत भवन से सम्बंधित जनहित के तीन प्रश्न उठाये। उन्होंने वित्त मंत्री से पूछा कि बस्ती जनपद में संचालित सहारा बैंक के द्वारा किसानों की जमा धनराशि को वापस क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या सरकार जांच कराकर सहारा बैंक में जमा कर्ताओं की जमा धनराशि को वापस करायेगी। इस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर देते हुये कहा है कि सहारा अपनी सम्पत्ति का विक्रय कर सकती है। निवेशित धनराशि के भुगतान में देरी अवश्य हो रही है किन्तु भुगतान से इंकार नहीं किया जाता है।
जनहित पर आधारित प्रश्नों की कड़ी में विधायक संजय प्रताप ने नवसृजित नगर पंचायत भानपुर में कार्यालय के अभाव का मुद्दा उठाया। यह भी पूछा कि कार्यालय की स्थापना और कर्मचारियों की नियुक्ति कब होगी। इस प्रश्न पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन ने बताया कि नगर पंचायत भानपुर का स्थायी कार्यालय तहसील भानपुर परिसर में संचालित है। कार्यालय भवन निर्माण हेतु 2,13,42,778 रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। कार्यदायी संस्था सी.एण्ड.सी.एस. उ.प्र. जल निगम द्वारा इसका निर्माण कराया जायेगा। प्रशासक के रूप में प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय नामित है। आवश्यकतानुसार आउट सोर्सिंग से कार्मिकों की तैनाती की गई है।
इसी कड़ी में विधायक संजय प्रताप ने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से अठदमा चीनी मिल रूधौली द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान का प्रकरण उठाया। इस पर गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने उत्तर में कहा है कि चीनी मिल अठदमा की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण बैंक द्वारा चीनी मिल की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत नहीं हो पाती है जिसके कारण गन्ना किसानों के भुगतान में विलम्ब हो जाता है। उन्होने कहा है कि भुगतान का दायित्व चीनी मिल का है। राज्य सरकार अवशेष भुगतान कराने हेतु सजग है। यह जानकारी विधायक संजय प्रताप जायसवाल के मीडिया प्रभारी अमर सोनी ने दी है।
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