यूपी में योगी सरकार का छ: लाख करोड़ का बजट पेश, 97 चुनावी वादे पूरे कर रही सरकार

                            (प्रशांत द्विवेदी) 

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लिए 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि यूपी सरकार का बजट आगामी पांच साल का विजन भी है। 2022 के चुनाव से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। उसके 130 संकल्प में से 97 संकल्प को पहले ही बजट में स्थान दिया है। उसके लिए 94 हजार 830 करोड़ का प्रावधान किया है। 44 संकल्प नए हैं। उज्जवला योजना में लाभार्थियों को साल में दो सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच साल में पूरे बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। किसानो के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत निशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध करा रहे हैं। पहले वर्ष 15 हजार किसानों को इसका लाभ मिलेगा। एक हजार करोड़ की लघु सिंचाई योजना का प्रावधान किया है।

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ का बजट 2022-23 पेश किया। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब 1000 रुपये मिलेंगे। गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो की सौगात मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को साल में दो निशुल्क एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का एलान किया गया है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया। 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट में चुनावी वादों को पूरा किया गया है। सरकार ने मुफ्त राशन योजना को जारी रखने की घोषणा करते हुए उज्ज्वला योजना के तहत साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और नमक का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 02 नि:शुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल वितरण के लिए 6571 करोड़ 13 लाख रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। बुजुर्गों को ₹1000 पेंशन दिया जाएगा और संतों - पुजारियों के लिए बोर्ड बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 06 विभिन्न श्रेणियों में 15000 रुपए की सहायता पीएफएमएस के माध्यम से प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। बजट में गन्ना किसानों का ध्यान रखते हुए गन्ना किसानों को 95.215 करोड़ रु. का भुगतान किया जाएगा। किसानों के खेतों में 15 हजार सोलर पंप लगेंगे। पुष्टाहार के लिए 1675 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।योगी सरकार ने पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार हेतु 1675 करोड़ 29 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। 2022 विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में 50 फीसदी छूट की घोषणा की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 15 हजार ट्यूबवेल की स्थापनी की जाएगी।

   अब 1000 रुपए मासिक पेंशन

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वृद्धावस्था, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए मासिक किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए बजट में 7053 करोड़ 56 लाख रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 4032 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। दिव्यांग भरण-पोषण योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए और कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण योजना के लिए 34 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।

 योगी सरकार 2.0 के पहले और अब तक के इतिहास के सबसे बड़े बजट को वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने पेश कर दिया। इसमें सरकार ने तमाम चुनावी वादों को पूरा करने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने 2022-23 का बजट पेश किया। 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए के यह बजट यूपी के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। योगी 2.0 सरकार ने अपने पहले बजट में गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो चलाने के अलावा उज्‍जवला योजना के लाभार्थियों को साल में दो गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया है।

               बजट के 21 बड़े ऐलान

1- प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 एलपीजी सिलेंडर नि:शुल्‍क मिलेंगे। 2- इसके साथ ही पात्र गृहस्‍थी और अंत्‍योदय राशन कार्ड धारकों को फ्री खाद्यान्‍न, साबुत चना, रीफाइंड सोयाबीन ऑयल और आयोडीन नमक मिलेगा। इसके लिए बजट में 6571 करोड़ 13 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। 3- कल्‍याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्‍नति योजना लाई गई है। इसके तहत गांवों में सड़कों पर सोलर लाइट लगाई जाएंगी। 4- बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। 5- अयोध्‍या में सूर्यकुंड के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव किया गया है। 6- वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए, कानपुर मेट्रो रेल को 737 करोड़, आगरा मेट्रो को 597 करोड़, दिल्‍ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ का प्रस्‍ताव किया गया है। 7- यूपी सरकार ने वनटांगिया और मुसहर आवास के लिए इस बार के बजट में 508 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 8- सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्‍ट्रानिक्‍स उद्योग नीति के तहत 5 वर्षों में 40 हजार करोड़ रुपए के निवेश और 4 लाख व्‍यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्‍य रखा गया है। 9- यूपी के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के मकसद से 5 वर्षों में 2 करोड़ स्‍मार्ट फोन या टैबलेट बांटने का लक्ष्‍य है। 10- वाराणसी में अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट स्‍टेडियम की स्‍थापना के लिए जमीन क्रय के लिए 95 करोड़ रुपए की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव किया गया है। 11- प्रदेश के युवा अधिवक्‍ताओं को काम के शुरुआत तीन वर्षों तक किताब और पत्रिका आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 12- लखनऊ, गोरखपुर ओर बदायूं में 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जाएगा। 13- मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। 14- सेफ सिटी योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव किया गया है। 15- मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्‍सप्रेस वे के लिए 695 करोड़ रुपए की व्‍यवस्‍था का प्रस्‍ताव किया गया है। 16- अगले एक साल में 15 हजार सोलर पंपों की स्‍थापना कराई जाएगी। 17- वित्‍तीय वर्ष 2022-23 में 60.20 लाख कुंतल बीजों का वितरण किए जाने का प्रस्‍ताव है। 18- वृद्धावस्‍था पेंशन योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि बढ़ा दी गई है। इसे 1000-1000 रुपए कर दिया गया है। 19- प्रदेश के दुग्‍ध उत्‍पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्‍कार शुरू किया जाएगा। मथुरा में 3 हजार लीटर क्षमता का नया डेयरी प्‍लांट लगेगा। अयोध्‍या में सीपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 20- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्‍य) के तहत गरीब परिवारों को नि:शुल्‍क और अन्‍य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किश्‍तों में बिजली कनेक्‍शन दिया जाएगा। 21- 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्‍थापना होगी।

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